नाशिक शहरातील एमआयडीसी रस्त्यांच्या सुधारणांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची उद्योजकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

दोन्ही वसाहती नाशिक महानगरपालिकेच्या (NMC) कार्यक्षेत्रात येतात आणि 4,500 पेक्षा जास्त उत्पादन युनिट्स आहेत. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) येथे NMC च्या ग्रीन म्युनिसिपल बाँड्सच्या सूचीकरण समारंभानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या एका संक्षिप्त बैठकीत हे आवाहन करण्यात आले. निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार आणि उपाध्यक्ष मनीष रावल यांनी मुख्यमंत्र्यांना एमआयडीसीच्या रस्त्यांची दुरवस्था आणि राज्य सरकारच्या निधीतून सर्वसमावेशकपणे सुधारणा करण्याची गरज सांगितली. ते म्हणाले की, जवळजवळ 15 वर्षांपासून अनेक पट्ट्या पुन्हा घातल्या गेल्या नाहीत, परिणामी औद्योगिक ऑपरेशन्स आणि वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारे गंभीर नुकसान आणि नुकसान झाले आहे.यावेळी मनपा आयुक्त मनीषा खत्री आणि महापौर हिमगौरी आहेर याही उपस्थित होत्या. नहार यांच्या म्हणण्यानुसार, अंबड आणि सातपूर एमआयडीसीमधील सर्व प्रमुख आणि अंतर्गत रस्त्यांचे व्हाईट टॉपिंग प्रकल्पाद्वारे काँक्रिटीकरण करावे, अशी मागणी औद्योगिक संस्थेने केली आहे. “एमआयडीसीच्या रस्त्यांच्या संपूर्ण व्हाईट टॉपिंगसाठी सुमारे 1,000 कोटी रुपये लागतील असा आमचा अंदाज आहे. कामाचे प्रमाण पाहता, राज्य सरकारची मदत आवश्यक आहे. मुंबईतील आमच्या बैठकीदरम्यान, आम्ही मुख्यमंत्र्यांना या सुधारणा करण्यासाठी महापालिकेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती,” असे ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने महापौरांना प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले आणि राज्य सरकारला सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले.रावल म्हणाले की, विशेषत: आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांची सुधारणा महत्त्वाची आहे. “कुंभाच्या अगोदर संपूर्ण शहरात रस्त्यांच्या सुधारणा होत असताना, एमआयडीसी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हे औद्योगिक पट्टे नाशिकचे आर्थिक फुफ्फुसे आहेत, जे उद्योगांकडून भरलेल्या जीएसटीद्वारे महापालिकेच्या एकूण महसुलात 70% पेक्षा जास्त योगदान देतात,” रावल म्हणाले.ते पुढे म्हणाले की औद्योगिक झोनमधील सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे कुंभ दरम्यान केवळ रसद सुलभ होणार नाही, तर नाशिकची दीर्घकालीन औद्योगिक परिसंस्थाही मजबूत होईल. उद्योग प्रतिनिधींनी यावर भर दिला की कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या शिखरावर जाण्यापूर्वी उर्वरित भाग अपग्रेड केले जातील याची खात्री करण्यासाठी वेळेवर राज्य हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण आहे.